भारत सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए ₹6.81 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.53% अधिक है। यह आवंटन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने और सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है।
सेना के आधुनिकीकरण के लिए ऐतिहासिक निवेश
पूंजीगत व्यय में वृद्धि
रक्षा बजट के अंतर्गत ₹1.92 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें नए हथियार, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और आधुनिक रक्षा उपकरणों की खरीद शामिल है।
वायुसेना और नौसेना के लिए बड़ा बजट
- वायुसेना: ₹48,614 करोड़ वायुसेना के लिए नए एयरो इंजन और विमानों पर खर्च किए जाएंगे।
- नौसेना: ₹24,390 करोड़ युद्धपोतों और समुद्री सुरक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं।
- अन्य उपकरण: ₹63,099 करोड़ का उपयोग अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की खरीद में किया जाएगा।
- नौसैनिक आधार: अतिरिक्त ₹4,500 करोड़ नौसेना के आधार विस्तार के लिए रखे गए हैं।
आत्मनिर्भर भारत: स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- 75% रक्षा खरीद स्वदेशी उत्पादन से होगी – यानी ₹1.11 लाख करोड़ की राशि भारतीय रक्षा कंपनियों को जाएगी।
- 25% घरेलू निजी रक्षा उद्यमों के लिए आरक्षित – भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा।
सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
सीमा सड़क संगठन (BRO) को अतिरिक्त फंडिंग
सीमा सड़क संगठन (BRO) को ₹7,146 करोड़ का अनुदान दिया गया है, ताकि दुर्गम इलाकों में रक्षा बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा सके।
DRDO को अनुसंधान के लिए रिकॉर्ड बजट
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) को ₹26,816 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से अधिक हैं।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर ₹14,923 करोड़ का पूंजीगत व्यय होगा।
बजट पर विशेषज्ञों की राय
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
“यह बजट भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने और ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।”
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